एमसीडी की नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों के पास मांस की दुकान नहीं होगी ।

नई दिल्ली ।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन ने एक नई नीति पारित की है जिसमें कहा गया है कि मांस की दुकान और धार्मिक स्थल या श्मशान घाट के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मंगलवार को एमसीडी हाउस द्वारा पारित मांस की दुकानों या मांस प्रसंस्करण इकाइयों को नए लाइसेंस देने या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नीति में इस शर्त का उल्लेख किया गया है। एमसीडी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नीति के अनुसार, मांस की दुकान और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाट या कब्रिस्तान जैसे धार्मिक स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि मस्जिद (मस्जिद) से 150 मीटर की दूरी की शर्त केवल पोर्क की दुकान के मामले में लागू होगी। बयान में कहा गया है कि मंगलवार को एमसीडी सदन की बैठक में 5,000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित 54 प्रस्ताव पारित किए गए।

एमसीडी सदन में कुल 58 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 5,000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, डीबीसी कर्मचारियों को पद पर तैनात करने और एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपलों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में भेजने के प्रस्ताव सहित 54 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस विकास के लिए सफाईकर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 5000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास कर दिया है। हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। दिवाली पर मिले इस शानदार तोहफे के लिए सभी कन्फर्म स्वीपर और उनके परिजनों को बहुत-बहुत बधाई। दिल्ली के लोगों की पूरे दिल से सेवा करें, हम सब मिलकर दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे।

इस बीच, मंगलवार को सदन की कार्यवाही के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने डिप्टी मेयर आले मुहम्मद इकबाल और सदन के नेता मुकेश गोयल के साथ एमसीडी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मेयर ओबेरॉय ने कहा, हाउस मीटिंग में आम आदमी पार्टी की एमसीडी सरकार ने सर्वसम्मति से दिल्ली की जनता और निगम के कर्मचारियों के हित में अहम प्रस्ताव पास किए हैं। सदन में लाए गए सभी प्रस्तावों से दिल्ली की जनता और एमसीडी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ओबेरॉय ने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए समानांतर एजेंसी तैनात करने का प्रस्ताव भी सदन में पास हो चुका है। उन्होंने कहा कि बैठक में तीन प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया और एक को खारिज कर दिया गया। इन सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और फिर इन्हें पारित किया जाएगा।

पत्रकार – देवाशीष शर्मा