Assam: असम में फिर गरमाएगा एनआरसी का मुद्दा

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असम में एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC ) की समीक्षा कर नए सिरे से बनाए जाने की मांग कर दी है साथ ही कहा कि एनआरसी की समीक्षा कर नए सिरे से बनाने से ही कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) व अन्य संगठनों के साथ भी हमारी चर्चा चल रही है और जल्द ही कुछ इस पर कुछ निर्णय पर आ सकते हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने भी एनआरसी का मुद्दा उठाया था और इसके पुन: सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी। बोरा ने बताया था कि उनकी आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और अन्य स्वदेशी संगठन के साथ बैठक हुई है जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी की सूची को स्वीकार नहीं करेंगे जो अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी।

आपको बता दें कि एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला एक रजिस्टर है, जिसे केवल 1951 में तैयार किया गया था। अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए इसे अभी तक असम के लिए अपडेट किया जा रहा है।

गौरतलब है कि जब 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का मसौदा प्रकाशित किया गया था, जिसमें से 40.7 लाख लोगों को बाहर करने पर भारी विवाद हुआ था। एनआरसी के मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे। इसके बाद नागरिकों की नई अपडेट सूची अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को बाहर रखा गया था।


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